इंटरनेट आज के वक्त की जरूरत है। कहावत भी बन गई है कि व्यक्ति आटा के बगैर रह सकता है, लेकिन डाटा के बगैर नहीं। यहां डाटा से अर्थ इंटरनेट डाटा से ही है।
आपने बहुत से लोग देखे होंगे, जो कि अपने डाटा पैक का खर्च बचाने के लिए अक्सर मुफ्त वाई-फाई के जुगाड़ में रहते हैं। वह इसके लिए ऐसे स्थानों पर ज्यादा समय बिताते हैं
जहां यह सुविधा उपलब्ध होती है। मसलन रेलवे स्टेशन या किसी अन्य सरकारी कार्यालय के आस-पास उन्हें घूमते देखा जा सकता है।
कुछ ऐसे भी हैं, जो अपने क्षेत्र में सिग्नल लो होने की वजह से इंटरनेट कनेक्टिविटी का अभाव झेलते हैं। लोगों की इस दिक्कत को समझते हुए और उन्हें मुफ्त वाई-फाई उपलब्ध कराने के उद्देदश से केंद्र सरकार एक नई योजना शुरू करने जा रही है।
दोस्तों, केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम वाणी योजना को नौ दिसंबर, 2020 को मंजूरी दी है। इस योजना के जरिये देश के सभी सार्वजनिक स्थानों पर वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
लोग मोबाइल एप्स के जरिये भुगतान भी कर सकेंगे। आपको बता दें कि सरकार ने पब्लिक वाई-फाई नेटवर्क के लिए फ्रेमवर्क को पीएम वाई-फाई एक्सेस इंटरपफेस यानी यानी पीएम वाणी के जरिये मंजूरी दी है। इसे पीएम वाणी योजना नाम दिया गया है।
इसका उद्देश्य देश में वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाना है। इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए पूरे देश में सार्वजनिक डाटा केंद्र खोले जाने की योजना है।
साथियों, आपको बता दें कि इस पीएम वाणी योजना के तहत आवेदन करने के लिए अभी आपको कुछ इंतजार करना होगा। अभी तक केंद्र सरकार की ओर से केवल इस योजना की घोषणा की गई है।
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