भारतीय संविधान में मानवाधिकार के अनुसार हर व्यक्ति के लिए बुनियादी जरूरत जैसे भोजन, पानी, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकताओं का बराबर मिलने का हक है।
लेकिन वर्तमान समय मे देश भर में ऐसे काफ़ी परिवार है जो इन बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नही हैं।
देश के सभी नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य और पालन पोषण जैसी बुनियादी आवश्यकताओं का बराबर हक मिल सके।
इसके लिए केंद्र सरकार और देश की सभी राज्य सरकार अनेक योजनाओं का संचालन कर रही है।
जैसे कि अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने गरीब परिवारों के लिए लक्ष्मी भंडारण योजना की शुरुआत की हैं।
इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में निवास करने वाले उन गरीब परिवारों के लिए सरकार की तरफ से प्रतिमाह वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाएगी जो अपनी और परिवार की बुनियादी आवश्यकताओं पूरा करने में सक्षम नहीं है।
इस योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग की महिला को 500 रुपये और एससी, एसटी वर्ग की महिला के लिए 1000 रुपये कि वीत्तीय सहायता राशि प्रतिमाह बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी।
लक्ष्मी भंडार योजना का लाभ परिवार की महिला मुखिया को दिया जाता हैं।
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